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Singrauli News: UCC विधेयक के खिलाफ सिंगरौली में उठी आवाज, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Rama Posted on: 2026-08-19 11:24:00 Viewer: 46 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News: UCC विधेयक के खिलाफ सिंगरौली में उठी आवाज, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन Singrauli News: Voices raised against the UCC Bill in Singrauli; memorandum submitted to the Collector, addressed to the President.

मौजूदा स्वरूप पर जताई आपत्ति, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ व्यापक परामर्श की मांग

Singrauli News: सिंगरौली। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 के मौजूदा स्वरूप को लेकर सिंगरौली में विरोध दर्ज कराया गया। विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान, निजता और व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।

ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख नीति-निर्देशक तत्व के रूप में है, जबकि नागरिकों के धार्मिक एवं व्यक्तिगत अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षित हैं। ऐसे में व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक बदलाव करने से पहले विभिन्न समुदायों, विधि विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों से व्यापक एवं सार्थक चर्चा की जानी चाहिए।

विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति
ज्ञापन में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और पारिवारिक कानूनों से संबंधित प्रस्तावित प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए कानून में समानता के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक सद्भाव का भी संरक्षण जरूरी है।

विधेयक पर रोक या पुनर्विचार की मांग
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए अथवा इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। साथ ही सभी समुदायों और विधि विशेषज्ञों से व्यापक परामर्श के बाद ही इस संबंध में आगे निर्णय लेने की मांग की गई।

ज्ञापनकर्ताओं ने जनजातीय समुदायों को उनके प्रथागत कानूनों के आधार पर दिए जाने वाले संरक्षण और छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक एवं समुदाय-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में भी संवैधानिक और समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने वालों में जुल्फिकार अली, उसैद हसन सिद्दीकी एडवोकेट, मोहम्मद शाहिद खान रिंकू, अलाउद्दीन खान एडवोकेट, असलम अंसारी एडवोकेट, अनवर हुसैन अंसारी, मोहम्मद इरशाद, अब्दुल मजीद, अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूल, इरफान खान और जमालुद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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