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Singrauli News: जिस आदिवासी महिला में डॉ. लोहिया ने देखी थी देश की

Rama Posted on: 2026-11-20 12:02:00 Viewer: 81 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News: जिस आदिवासी महिला में डॉ. लोहिया ने देखी थी देश की Singrauli News: The tribal woman in whom Dr. Lohia saw the nation's...

पहली राष्ट्रपति बनने की संभावना, आज उसी सुमित्री देवी का परिवार मुफलिसी में जीने को मजबूर!
सिंगरौली की पहली निर्वाचित आदिवासी महिला विधायक की ऐतिहासिक पहचान गुमनामी में, परिजन मजदूरी कर पाल रहे परिवार, न स्मारक बना, न राजनीतिक विरासत को सहेजने की पहल

Singrauli News: सिंगरौली। देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले सिंगरौली का इतिहास केवल कोयला, बिजली और औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है। इस धरती ने ऐसी राजनीतिक विभूति भी दी है, जिसकी प्रतिभा और राजनीतिक संभावनाओं को समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे राष्ट्रीय नेता ने पहचाना था। यह कहानी है सिंगरौली की पहली निर्वाचित आदिवासी महिला विधायक स्वर्गीय सुमित्री देवी खैरवार की, जिन्हें कभी देश के प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाने की पहल की गई थी। लेकिन आज विडंबना यह है कि जिस महिला की राजनीतिक प्रतिभा ने राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा बटोरी, उसी के परिजन कथित तौर पर आर्थिक अभावों में जीवन गुजारने को विवश हैं।

यह केवल एक परिवार की आर्थिक बदहाली का मामला नहीं है, बल्कि सिंगरौली की ऐतिहासिक चेतना, राजनीतिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है। आखिर जिस महिला ने लोकतंत्र के शुरुआती दौर में आदिवासी समाज और महिला प्रतिनिधित्व की एक नई मिसाल कायम की, उसे इतिहास के पन्नों से लगभग गायब क्यों कर दिया गया?

जब विंध्य प्रदेश की राजनीति में उभरी थीं सुमित्री देवी
सुमित्री देवी की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए आजादी के बाद के उस दौर में लौटना होगा, जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। वर्ष 1948 में बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद वर्ष 1952 में पहली विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए। उस समय विंध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 60 सदस्य थे और 12 विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। सिंगरौली भी इन्हीं क्षेत्रों में शामिल था।

समाजवादी पार्टी ने सामान्य वर्ग से पंडित श्याम कार्तिक दुबे और अनुसूचित जनजाति वर्ग से सुमित्री देवी को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव परिणाम में दोनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर विधानसभा में प्रवेश किया। उस चुनाव में सीधी जिले में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी, जबकि 60 सदस्यीय विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 11 विधायक निर्वाचित हुए थे।

इस चुनाव के साथ ही एक आदिवासी महिला ने उस दौर की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जब महिलाओं और विशेषकर आदिवासी महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण था।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने देखा था राष्ट्रपति बनने का सपना
सुमित्री देवी की राजनीतिक यात्रा का सबसे उल्लेखनीय प्रसंग देश के प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक जयराम शुक्ल के अनुसार, वर्ष 1952 के विधानसभा चुनाव में विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सफलता से प्रभावित होकर डॉ. राममनोहर लोहिया ने राष्ट्रपति चुनाव में सुमित्री देवी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया था।

यह उस दौर की राजनीति में एक असाधारण सोच थी। एक तरफ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, तो दूसरी तरफ विंध्य क्षेत्र के एक आदिवासी गांव से निकलकर विधानसभा तक पहुंची सुमित्री देवी थीं। डॉ. लोहिया की यह पहल सामाजिक समानता, महिला सशक्तीकरण और वंचित समुदायों की राजनीतिक भागीदारी के प्रति उनकी सोच को दर्शाती थी।

हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल के समर्थन और नामांकन संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने के कारण सुमित्री देवी की उम्मीदवारी आगे नहीं बढ़ सकी। वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं बन पाईं, लेकिन इस प्रसंग ने उन्हें उस दौर की राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा में एक विशिष्ट पहचान दिलाई।

यह घटना आज भी इस सवाल को सामने रखती है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च पद तक पहुंचने की संभावना किसी राजनीतिक परिवार, आर्थिक हैसियत या प्रभावशाली वर्ग तक सीमित क्यों होनी चाहिए?

राजनीतिक सफर थमा, इतिहास भी धीरे-धीरे भुला दिया गया
वर्ष 1957 में मध्यप्रदेश के गठन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में सिंगरौली की सीट सामान्य घोषित हो गई। सुमित्री देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उनका राजनीतिक प्रभाव धीरे-धीरे कम होता चला गया।

वहीं, उनके साथ विधानसभा पहुंचे पंडित श्याम कार्तिक दुबे ने आगे भी कई बार चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखी। इसके विपरीत सुमित्री देवी का राजनीतिक जीवन शुरुआती सफलता के बाद आगे नहीं बढ़ सका।

लेकिन क्या चुनाव हार जाने के बाद किसी जनप्रतिनिधि का ऐतिहासिक योगदान भी समाप्त हो जाता है? क्या किसी महिला की राजनीतिक विरासत को केवल इसलिए भुला दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई मजबूत राजनीतिक परिवार या आर्थिक ताकत नहीं थी? सुमित्री देवी के मामले में यही सवाल आज भी अनुत्तरित है।

जिनके नाम से सिंगरौली गौरवान्वित हो सकता था, उनके परिजन आज मजदूरी को मजबूर!
सुमित्री देवी की कहानी का सबसे संवेदनशील पक्ष उनके परिवार की वर्तमान स्थिति है। परिजनों के अनुसार, उनका निधन लगभग एक दशक पूर्व उनके पैतृक गांव खैराही में हुआ था। परिवार के सदस्य आज भी इसी गांव में रहते हैं। परिजनों में रामदेव, रामधीन, वंशरूप, रामखेलावन सहित अन्य सदस्य शामिल रहे हैं, जिनमें से कुछ का निधन भी हो चुका है।

परिजनों का कहना है कि परिवार के लोग मेहनत-मजदूरी करके किसी तरह अपना और बच्चों का भरण-पोषण कर रहे हैं। उनका दर्द यह भी है कि सुमित्री देवी के जीवित रहते उन्हें प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष सहयोग नहीं मिला और निधन के बाद भी परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा।

परिजनों के मुताबिक, उनके निधन और अंतिम संस्कार के दौरान भी प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष प्रतिनिधित्व या पहल नहीं हुई। यदि परिवार के ये आरोप सही हैं, तो यह निश्चित रूप से स्थानीय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जिस क्षेत्र की राजनीतिक पहचान में सुमित्री देवी का ऐतिहासिक योगदान रहा, उसी क्षेत्र में उनके परिवार की स्थिति की जानकारी लेने और उनकी विरासत को संरक्षित करने की पहल तक नहीं होना चिंताजनक है।

विकास के दावों के बीच इतिहास को सम्मान देने की जरूरत
आज सिंगरौली देश के औद्योगिक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां कोयला उत्पादन, बिजली परियोजनाओं और बड़े औद्योगिक उपक्रमों के माध्यम से विकास और समृद्धि के दावे किए जाते हैं। राजनीतिक मंचों से आदिवासी उत्थान, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय की बातें भी खूब होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का अर्थ केवल उद्योगों का विस्तार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि है? क्या उस समाज के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देना विकास की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, जिसने लोकतंत्र के शुरुआती दौर में देश को एक महिला आदिवासी विधायक दी?

सुमित्री देवी की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए क्या अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकती थी? क्या उनके नाम पर स्मारक, प्रतिमा, पुस्तकालय या किसी सार्वजनिक संस्थान की स्थापना नहीं की जा सकती? क्या उनके जीवन और राजनीतिक योगदान को दस्तावेजी स्वरूप देकर आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता? सबसे जरूरी यह है कि जिला प्रशासन उनके परिवार की वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण कराए और पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करे।

अब सुमित्री देवी को सम्मान देने की बारी
सुमित्री देवी का योगदान किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा की धरोहर नहीं है। वह सिंगरौली के लोकतांत्रिक इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्हें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सम्मान दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन, नगर पालिक निगम, क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों को इस दिशा में सामूहिक पहल करनी चाहिए। उनके नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल, मार्ग या शैक्षणिक संस्थान का नामकरण किया जा सकता है। उनके पैतृक गांव में स्मारक या प्रतिमा स्थापित करने के साथ उनके जीवन और राजनीतिक सफर का दस्तावेजीकरण भी किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उनके परिजनों की मौजूदा परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें पात्रतानुसार सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल होनी चाहिए। आखिर यह कैसी विडंबना है कि जिस आदिवासी महिला में कभी डॉ. राममनोहर लोहिया ने देश का प्रथम नागरिक बनने की संभावना देखी थी, आज उसी महिला के वंशज अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं!

सुमित्री देवी का राजनीतिक सफर भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व किसी से कम नहीं है। उन्होंने उस दौर में लोकतंत्र के भीतर आदिवासी महिला नेतृत्व की संभावना को स्थापित किया, जब समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बेहद सीमित थी।

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