Singrauli News: बंधा कोल माइन्स के विस्थापित परिवारों को मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं, कलेक्टर ने दिए निर

Singrauli News: Displaced families from Bandha coal mines to receive basic amenities; Collector issues directives

आरएनआर कॉलोनी में स्कूल, आंगनवाड़ी, बिजली, सड़क और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर

Singrauli News: सिंगरौली। बंधा कोल माइन्स परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने अधिकारियों एवं संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुनर्वास से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं।

बैठक में आरएनआर कॉलोनी में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, भू-अर्जन की प्रक्रिया तथा मुआवजा वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कॉलोनी में रह रहे परिवारों के सम्मानजनक जीवनयापन के लिए विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, आवागमन के लिए बेहतर सड़क और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास का उद्देश्य केवल परिवारों को आवास उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, पेयजल, बिजली सहित सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं भी मुहैया कराना है। इसके लिए संबंधित विभाग और कंपनी आपसी समन्वय से कार्य करें।

पेयजल और सामुदायिक भवन की व्यवस्था पर जोर
कलेक्टर ने आरएनआर कॉलोनी में निर्माणाधीन पानी की टंकी के वाटर हेड टैंक का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टंकी का निर्माण पूरा होने के बाद विस्थापित परिवारों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

वहीं, कॉलोनी में सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक आयोजनों के लिए उपलब्ध सामुदायिक भवन का क्षेत्रफल कम पाए जाने पर उन्होंने उसका विस्तार करने अथवा आवश्यकता के अनुसार नए सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के निर्देश दिए।

भू-अर्जन और मुआवजा वितरण के लिए बनेगा विशेष सेल
भू-अर्जन से जुड़े लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में डेडिकेटेड सेल गठित करने के निर्देश दिए। इसमें संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भू-अर्जन एवं पुनर्वास से जुड़े मामलों का निराकरण आपसी समन्वय से किया जा सके।

गठित दल प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों का संकलन और सत्यापन करेगा। दस्तावेजों की उपलब्धता एवं सत्यापन में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों के मुआवजा प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

कलेक्टर ने शासन की निर्धारित गाइडलाइन एवं प्रावधानों के अनुसार पात्र विस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन, पुनर्वास और मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए तथा प्रभावित परिवारों को उनके अधिकारों का लाभ समय पर मिले।

बैठक में अपर कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी, एसडीएम देवसर शिशिर श्रीकृष्ण श्रीराम, एसडीएम सिंगरौली सुरेश जाधव सहित संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।