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Singrauli News: In Singrauli district, crime is becoming bigger than law: Gyanendra Dwivedi
Singrauli News : सिंगरौली जिला में कानून का राज और पुलिस का भय समाप्त हो गया है, लोगों की संवेदना मर चुकी है ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिंगरौली जिले पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्ट पड़ रही है। पुलिस विभाग निर्बल , प्रशासन लाचार , जनप्रतिनिधि इससे बेखबर और लक्ष्मी नारायण की पूजा में व्यस्त हैं । आमआदमी की अनहोनी को भी होनी कहा जा रहा है , जिले में कानून से बड़े अपराध के हाथ हो चुके हैं सरकार पर असरकार भारी हैं ।
जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश के साथ सिंगरौली जिला में भी सरकार पर विधायकों का दवाब भारी है जिला भर में अनैतिकता बढ़ी है और अपराधों में इजाफा हुआ है । हत्या ,लूट ,मारपीट, चोरी और गुंडागर्दी की घटनाएं आम हो चुकी हैं कोयला , कबाड़, रेत तथा अन्य खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन बेरोकटोक चल रहा है, मादक पदार्थों की बिक्री से कोई गांव अछूता नहीं है , कानून व्यवस्था ध्वस्त , पुलिस का भय समाप्त है, अराजकता बड़ी है ,और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है । सत्ता दल के सरपरस्ती मे चल रहे इस खेल पर किसी का बस नहीं है सरकार से ज्यादा असरकर का खौफ जिले में पुलिस और प्रशासन पर भारी है । उन्होंने कहा की शांति का टापू समझा जाने वाला सिंगरौली जिला आज अपराध का गढ़ बन चुका है रोज हो रही हत्याएं, महिलाओं के साथ दरिंदगी और उनके लापता होने की घटनाएं एक नहीं अनेकों हैं । आज जिले की स्थिति यह हो गई है कि आम आदमी को जुल्म और ज्यादती के विरुद्ध पुलिस से सहायता पाना भी "कराची पैदल जाने से कम नहीं है " ।
कांग्रेस अध्यक्ष द्विवेदी ने अपने वक्तव्य में आगे कहा है कि यह कोई सिंगरौली जिला भर का हाल नहीं है बकौल समूचे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है । आम आदमी, गरीब, किसान ,आदिवासी ,दलित , की मोहन सरकार में कहीं सुनवाई नहीं है सरकारी अभियान जनमन का ढिंढौरा पीटने वाली सरकार में बैगा जातियों को आज तक जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं मिलसका है, खाद्यान्न की किल्लत हो रही है, बनाधिकार का पट्टा नहीं मिल रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में है यह किसी से छिपा नहीं है ।
किंतु निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का इससे कोई सरोकार नहीं है,प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है ,राजस्व विभाग के खेल और निराले हैं वेशकीमती शासकीय भूमियों की भी बिक्री हो रही है, आदिवासियों और दलित वर्ग के भूमियों की लूट हो रही है । जिला में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कहीं रह नहीं गई है करोड़ों के भवन 10 वर्ष की उम्र भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल यह है 13 वर्ष में सड़क होने का निशान बन सका है अब किनारे भी धशकने लगे हैं , पुराने पुलों से किनारे की जमीन खिसक रही है और सड़क की पीठ छिल गई है । जिले में ठेका ,परमिट , कोयला , कवाड़, बालू और दारू का सभी काम सत्ता दल के नेताओं के नाम है उसकी चर्चा करना ही बेनामी है । प्रदेश भर में विधायकों के सरकार पर जबरदस्त दवाव से रीति और नित समाप्त है, योजनाओं का गला घोंटा जा रहा है यदि मोहन सरकार स्थितियों पर नियंत्रण और परिस्थितियों में सुधार नहीं कर सकी तो आने वाला समय विस्फोटक और सरकार के लिए भी घातक होगा।