Singrauli News: एमपी ई-सेवा पोर्टल से घर बैठे मिलेंगी 500 से अधिक सरकारी सेवाएं

Singrauli News: Access over 500 government services from the comfort of your home via the MP e-Seva portal.

नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र समेत कई सेवाओं के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर

Singrauli News: सिंगरौली। मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमपी ई-सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक 56 से अधिक विभागों की 500 से ज्यादा सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे नामांतरण, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, आरटीई आवेदन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन सीधे संबंधित विभाग तक ऑनलाइन पहुंचेंगे और कार्रवाई पूरी होने के बाद उसका परिणाम भी आवेदक की आईडी पर उपलब्ध कराया जाएगा।

एक बार बनेगी आईडी, सभी सेवाओं का मिलेगा लाभ
एमपी ई-सेवा पोर्टल का उपयोग करने के लिए नागरिकों को सबसे पहले अपनी यूजर आईडी बनानी होगी। इसके बाद उसी आईडी के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यह पोर्टल समग्र आईडी से भी जुड़ा हुआ है, जिससे परिवार संबंधी आवश्यक जानकारी स्वतः उपलब्ध हो जाती है। नागरिक मोबाइल नंबर, आधार नंबर अथवा समग्र आईडी के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।

मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है सुविधा
एमपी ई-सेवा पोर्टल की सुविधा मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। नागरिक गूगल प्ले स्टोर से एमपी सेवा ऐप डाउनलोड कर मोबाइल के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उद्यानिकी, वन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (आरईएस), जनपद पंचायत, जिला पंचायत सहित कई विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

समयबद्ध सेवा और पारदर्शिता पर जोर
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सेवाओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विलंब में कमी आएगी। कलेक्टर गौरव बेनल ने जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन की इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा अधिक से अधिक नागरिकों को एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।