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निगम के अधिकारी जवाब देने से बच रहे, एक-दूसरे के पास भेजकर झाड़ रहे जिम्मेदारी
Singrauli News: सिंगरौली। बैढ़न में आम आदमी मकान बनाने के लिए नक्शे और भवन अनुज्ञा के नियमों का पालन करे, लेकिन बड़े व्यावसायिक भवनों में स्वीकृत अनुमति से अधिक निर्माण की शिकायतों पर नगर निगम की कार्रवाई आखिर कहां अटक जाती है? जिला मुख्यालय के जी-2 मॉल (गंगोत्री-2 मॉल) और जीएस प्लाजा को लेकर यही सवाल अब नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। दोनों भवनों के कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए जाने की जानकारी है, लेकिन कार्रवाई का ठोस परिणाम सामने नहीं आया। जी-2 मॉल के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निगम की अगली कार्रवाई को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में सवाल है कि नोटिस जारी करना ही निगम की जिम्मेदारी की इतिश्री है या नियमों का पालन कराना भी उसकी जवाबदेही है?
अनुमति से अधिक निर्माण मिला तो कार्रवाई किसके इंतजार में?
बैढ़न-विंध्यनगर मुख्य मार्ग पर ढोटी स्थित जी-2 मॉल के निर्माण को लेकर आरोप है कि भवन अनुज्ञा में जितने निर्माण की अनुमति दी गई थी, उससे अधिक निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि नगर निगम प्रशासन ने भवन की पैमाइश कराई थी और इसके बाद भवन अनुज्ञा के विपरीत पाए गए हिस्से को हटाने के लिए संचालक को नोटिस जारी किया गया। यदि निगम की जांच में अनियमितता सामने आई थी तो फिर आगे की कार्रवाई किस स्तर पर रुकी हुई है? क्या नोटिस के बाद निर्माण हटाया गया या मामले को फाइलों में ही उलझा दिया गया?
हाईकोर्ट का निर्देश, अब आयुक्त की जवाबदेही
नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए जी-2 मॉल संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को तीन माह के भीतर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में निगम प्रशासन को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करनी है। सवाल यह है कि क्या तय समय-सीमा में कार्रवाई पूरी होगी या फिर विभागीय प्रक्रियाओं के नाम पर मामला आगे खिसकता रहेगा?
जीएस प्लाजा पर भी नोटिस, लेकिन कार्रवाई का पता नहीं
कोतवाली रोड-बस स्टैंड मार्ग स्थित जीएस प्लाजा के निर्माण को लेकर भी स्वीकृत भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण किए जाने की शिकायत सामने आई है। बताया जाता है कि नगर निगम ने संचालक को नोटिस जारी किया है। लेकिन इस मामले में जांच कहां तक पहुंची, कथित अवैध निर्माण की पुष्टि हुई या नहीं और आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
आयुक्त से उपायुक्त और भवन अधिकारी तक, जवाबदेही किसकी?
मामले की जानकारी लेने पर नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने पूर्व में दोनों भवनों को नोटिस जारी किए जाने और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद जब वर्तमान स्थिति जानने के लिए उपायुक्त से संपर्क किया गया तो उन्होंने उपायुक्त से जानकारी लेने की बात कहकर जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी। उसके बाद उपायुक्त ने भवन अधिकारी से जानकारी लेने की बात कहकर जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी। भवन अधिकारी से संपर्क करने पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
यह स्थिति अपने आप में सवाल खड़े करती है। जिस विभाग ने नोटिस जारी किया, उसी विभाग के अधिकारी कार्रवाई की वर्तमान स्थिति बताने से क्यों बच रहे हैं? क्या निगम के पास जांच और कार्रवाई का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, या फिर अधिकारी इस मामले पर बोलने से परहेज कर रहे हैं?