Sidhi News: तीन माह से मानदेय का इंतजार, पंचायत कर्मचारियों पर आर्थिक संकट

Sidhi News: Panchayat employees face financial crisis as they await honorarium for three months

दीपावली से पहले भुगतान नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी, घर-परिवार के खर्च चलाना हुआ मुश्किल

Sidhi News: सीधी। ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायतों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम रोजगार सहायकों सहित पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। सीधी जिले में तीन माह से मानदेय नहीं मिलने की समस्या ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। दीपावली का त्योहार नजदीक होने के कारण उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। कर्मचारियों को घर-परिवार की जरूरतों और त्योहार की तैयारियों के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम जिम्मेदारी
ग्राम रोजगार सहायक पंचायत स्तर पर मनरेगा, आवास योजनाओं, स्वच्छता अभियान और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ योजनाओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इनके पास रहती है। इसके बावजूद समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।

त्योहार नजदीक, घरेलू बजट बिगड़ा
दीपावली के मद्देनजर घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली बिल और अन्य आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया है। तीन माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण त्योहार की खरीदारी, बच्चों के लिए कपड़े और पूजन सामग्री जुटाने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों के परिवारों को त्योहार की तैयारियों के बीच आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

काम जारी, भुगतान का इंतजार
मानदेय में देरी को लेकर कर्मचारियों के सामने सवाल है कि नियमित जिम्मेदारियों के निर्वहन के बावजूद भुगतान लंबित क्यों है। समय पर पारिश्रमिक मिलना कर्मचारियों की बुनियादी जरूरत है। लगातार देरी से उनके घरेलू बजट पर असर पड़ने के साथ कामकाज और मनोबल भी प्रभावित हो सकता है।

लंबित मानदेय के भुगतान की मांग
कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए संबंधित विभाग से लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है। समयबद्ध भुगतान से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए कब तक आवश्यक कदम उठाता है।