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शुक्ला मोड़ से रेलवे स्टेशन तक की सड़क एक सप्ताह में वाहन योग्य बनाने के निर्देश, जल उत्सव के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2027
Singrauli News: सिंगरौली। जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को दिसंबर 2028 तक जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं, शुक्ला मोड़ से सिंगरौली रेलवे स्टेशन तक की जर्जर सड़क को एक सप्ताह के भीतर वाहन योग्य बनाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे और विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।
रेल परियोजना के लिए दिसंबर 2028 की समय-सीमा
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा के दौरान प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए प्रभावित गांवों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को मुआवजा वितरित करने को कहा गया। दिसंबर 2028 तक परियोजना को जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सिंगरौली रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का प्रस्ताव तैयार करने, बरगवां आरओबी का निर्माण शीघ्र पूरा कराने और सरई रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोलयार्ड हटाने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।
प्रदूषण और राखड़ परिवहन पर सख्ती
औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सांसद ने स्पष्ट किया कि उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल का शोधन कर उसका दोबारा औद्योगिक उपयोग किया जाए। किसी भी स्थिति में दूषित पानी नदियों और नालों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राखड़ परिवहन में निर्धारित एसओपी का शत-प्रतिशत पालन कराने, वैज्ञानिक तरीके से राखड़ का निस्तारण करने और खुले में डंपिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के साथ प्रभावित क्षेत्रों के जलस्रोतों की जांच कराने को भी कहा गया।
सड़कों, पेयजल और निर्माण कार्यों पर समय-सीमा तय
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने और पुल सहित अन्य संरचनाओं का नियमित सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। नल-जल योजनाओं के साथ प्रस्तावित हैंडपंप खनन भी समय पर पूरा कराने तथा अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचाने पर जोर दिया गया। वर्ष 2027 को सिंगरौली में जल उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश भी दिए गए।
लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का सर्वे कर क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने को कहा गया। गोड़ परियोजना का प्रथम चरण नवंबर माह के अंत तक शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए।
स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने पर जोर
शिक्षा विभाग को विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने, जर्जर भवनों को चिन्हित कर मरम्मत कराने तथा संदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली बसों में केयरटेकर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र माताओं को लाभान्वित करने और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने के मामलों पर निगरानी रखने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया।
आवास और विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
पीएम आवास, जनमन और धरती आबा योजना के तहत तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास दो माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के ऐसे परिवारों को चिन्हित करने को कहा गया, जिन्हें आवास का लाभ नहीं मिला है और जिनके पास निर्माण के लिए भूमि भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना के तहत स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराने तथा देवसर जनपद की पंचायतों को भी योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
ऊर्जा विभाग को आरडीएसएस योजना से छूटे 20 से कम घरों वाले मजरों और टोलों का सर्वे कराकर विद्युतीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, पीएम स्वनिधि योजना के प्रकरणों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तैयार कर 15 जनवरी तक स्वीकृत प्रकरणों का वितरण करने तथा जनवरी में लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए गए। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण और क्रेडिट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में विधायक रामनिवास शाह, राजेंद्र मेश्राम, कुंवर सिंह टेकाम, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर अंकित अस्थाना, जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय सहित समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।