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एफएसएल रिपोर्ट के अभाव और बरामदगी के साक्ष्यों में खामियों को माना अहम आधार, करीब 12 साल पुराने मामले में आया फैसला
Singrauli News: सिंगरौली। अजय स्वीपर हत्याकांड में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषसिद्ध किशोर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने 17 नवंबर 2026 को पारित आदेश में किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि एवं सजा के आदेशों को निरस्त कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष किशोर के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
अभियोजन के अनुसार, 30 अगस्त 2014 को नगर निगम में कार्यरत अजय स्वीपर अपने घर से लापता हो गया था। इसके बाद 3 सितंबर 2014 को उसका शव घर के पीछे एक खुले स्थान पर मिला। शव पर चोट के निशान थे और उसे साड़ी से लपेटा गया था। पोस्टमार्टम में गले पर धारदार हथियार से गंभीर चोट और सिर की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, गले और सिर की चोटों के कारण उसकी मौत हुई थी।
इस मामले में एक किशोर सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। किशोर न्याय बोर्ड ने संबंधित किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201/34 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी ठहराया था। बाद में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, वैढ़न ने भी दोषसिद्धि बरकरार रखी थी और सजा के स्वरूप में बदलाव करते हुए शेष अवधि के लिए जिला जेल सिंगरौली भेजने का आदेश दिया था। इसी आदेश को किशोर की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं होना बना अहम आधार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। अभियोजन ने किशोर के कपड़ों पर खून के धब्बे मिलने और उसके कब्जे से लोहे का व्हील पाना बरामद होने का दावा किया था। हालांकि, जांच के दौरान जब्त किए गए कपड़ों, हथियार, मृतक के कपड़ों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को एफएसएल जांच के लिए भेजे जाने के बावजूद उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई।
अदालत ने कहा कि एफएसएल और सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अभाव में यह साबित नहीं किया जा सकता कि बरामद हथियार या कपड़ों पर मिले धब्बे मानव रक्त के थे अथवा उनका संबंध मृतक से था। केवल कपड़ों और हथियार की बरामदगी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनका इस्तेमाल अपराध में हुआ था या कपड़ों पर मृतक का खून मौजूद था।
बरामदगी की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
अदालत ने यह भी पाया कि जिस मकान से कथित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी, वह केवल किशोर के कब्जे में नहीं था, बल्कि वहां उसके माता-पिता, भाई और बहनें भी रहते थे। इसके अलावा, स्वतंत्र गवाहों के बयानों में बरामदगी के स्थान को लेकर विरोधाभास सामने आए। हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन द्वारा जिन वस्तुओं की बरामदगी पर भरोसा किया गया, उन्हें विचारण के दौरान विधिवत प्रस्तुत और प्रदर्शित नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में हथियार की बरामदगी भी संदेहास्पद पाई गई।
पुलिस के समक्ष कथित बयान को नहीं माना आधार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के समक्ष दिया गया आरोपी या सह-आरोपी का कथित इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रतिबंध के कारण दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों से किशोर की हत्या में संलिप्तता साबित नहीं होती।
इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के दोषसिद्धि संबंधी आदेश निरस्त कर दिए और किशोर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो उसे संबंधित जेल से तत्काल रिहा किया जाए।
प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमर राठौर ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता रविन्द्र शुक्ल उपस्थित रहे।