Singrauli News: स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं – कलेक्टर

Singrauli News: Ensure 100% of eligible beneficiaries receive the benefits of the Swamitva Yojana – Collector

पटाखों के अवैध भंडारण पर निगरानी और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के दिए निर्देश

Singrauli News: सिंगरौली। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्थानीय युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सीएम हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा की गई।

स्वामित्व योजना की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि योजना के तहत चिन्हित सभी पात्र हितग्राहियों की निःशुल्क रजिस्ट्री शत-प्रतिशत कराई जाए। रजिस्ट्री के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराया जाए, ताकि उसका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो सके।

पटाखों के अवैध भंडारण पर रहेगी निगरानी
आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों के अवैध भंडारण पर सतत निगरानी रखने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रमुख बाजारों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा दूध, पनीर एवं दही के विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी और अमानक पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जांच एवं कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

एनसीएल में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के निर्देश
एनसीएल ब्लॉक-बी में स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि एनसीएल एवं उसकी अधीनस्थ कंपनियों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में कराई जाए। भर्ती में 70 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की सूची का संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन भी कराया जाए।

मध्यान्ह भोजन में शामिल होंगे क्षेत्रीय व्यंजन
शिक्षा एवं पोषण संबंधी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मध्यान्ह भोजन समिति की बैठक आयोजित कर विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेन्यू तैयार करते समय स्थानीय एवं क्षेत्रीय व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाए। पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों की पीएम पोषण आईडी बनाने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने को भी कहा।

स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले के निर्धारित प्रसव केंद्रों में एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम राहत योजना का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए निजी चिकित्सालयों को भी योजना में शामिल करने तथा इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा।

छात्रावासों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर छात्रावासों का निरीक्षण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं जिला परियोजना समन्वयक को 30 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को कन्या शिक्षा परिसर बरगवां में नवीन जल स्रोत का चयन कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों से संबंधित शिकायतों का एल-1 स्तर पर ही प्रभावी निराकरण किया जाए। 100, 200 एवं 300 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें अनअटेंड पाई जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत संघप्रिय, अपर कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी, एसडीएम देवसर शिशिर श्रीकृष्ण श्रीराम, संयुक्त कलेक्टर प्रशांत मिश्रा, एसडीएम सिंगरौली सुरेश जाधव, एसडीएम चितरंगी देवेंद्र द्विवेदी, एसडीएम माड़ा नंदन तिवारी, नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी, डीपीसी आर.एल. शुक्ला तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री टी.एस. बरकड़े सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।