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Singrauli News: Demand to include Sidhi-Singrauli in the Baiga Development Authority; hundreds of tribals stage a protest
कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे बैगा समाज के लोग, पूर्व घोषणाओं पर अमल और विशेष भर्ती प्रक्रिया का लाभ देने की उठाई मांग
Singrauli News: सिंगरौली। बैगा विकास प्राधिकरण में सीधी और सिंगरौली जिलों को शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ो बैगा आदिवासियों ने सिंगरौली कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्राधिकरण का लाभ दिलाने, पूर्व में की गई घोषणाओं पर अमल करने और बैगा समाज की बुनियादी समस्याओं का निराकरण करने की मांग उठाई।
बैगा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष विजय बहादुर ने कहा कि लंबे समय से प्राधिकरण में दोनों जिलों को शामिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अन्य जिलों में प्राधिकरण लागू हो चुका है, जबकि सिंगरौली इससे वंचित है। उनके अनुसार, जिले में बैगा समुदाय की आबादी एक लाख से अधिक है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं की मांग
विजय बहादुर ने कहा कि बैगा समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैगा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पक्ष-विपक्ष की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज की मांग है कि बैगा परिवारों को विकास योजनाओं का लाभ मिले, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
छह तारीखों में हुई घोषणाओं पर अमल की मांग
प्रदर्शनकारियों की ओर से सौंपे गए मांगपत्र में 16 नवंबर 2011, 2 सितंबर 2018, 22 जनवरी 2023, 26 जुलाई 2023, 15 मई 2025 और 15 नवंबर 2025 को हुई घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। बैगा समाज ने इन घोषणाओं की जांच कराने और निर्धारित समयसीमा में उन पर अमल सुनिश्चित करने की मांग की है।
विशेष भर्ती प्रक्रिया का लाभ देने की मांग
मांगपत्र में बैगा विकास प्राधिकरण के तहत अन्य जिलों में लागू विशेष भर्ती प्रक्रिया का लाभ सिंगरौली और सीधी के पात्र बैगा युवाओं को देने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही पात्र बैगा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दोनों जिलों को बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल कराने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। उनका कहना है कि प्राधिकरण का लाभ मिलने से बैगा समुदाय के परिवारों को विकास योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है।