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घरेलू हवाई मार्गों पर चार साल और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो साल तक मिलेगी वीजीएफ सहायता, उप मुख्यमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश
Rewa News: रीवा। मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से नए हवाई मार्गों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका लाभ विंध्य क्षेत्र को भी मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरुवार को मंत्रालय में रीवा एयरपोर्ट के विकास एवं हवाई सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट को संशोधित नीति के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में हवाई यात्रा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में रीवा एयरपोर्ट की क्षमता एवं सुविधाओं का विस्तार कर हवाई सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
चार साल तक मिलेगी घरेलू मार्गों को सहायता
मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधन के तहत नवीन घरेलू हवाई मार्गों पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों के लिए यह अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है। इसके अलावा पूर्व से संचालित हवाई सेवाओं के दूसरे वर्ष में प्रथम वर्ष की वीजीएफ सहायता राशि का 75 प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति में किए गए संशोधन से नए हवाई मार्गों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में हवाई संपर्क का दायरा बढ़ेगा। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं का विस्तार होने से पर्यटन, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव विमानन संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी एवं आयुक्त विमानन चंद्रमौली शुक्ल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।