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तकनीकी खामियों और नेटवर्क की समस्या को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी, बोले- बिना जांच और सुनवाई के वेतन काटना अन्यायपूर्ण
MP News: भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षकों की उपस्थिति को ई-अटेंडेंस ऐप से जोड़ने के बाद अब इसी व्यवस्था के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने की तैयारी ने शिक्षकों की नाराजगी बढ़ा दी है। शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदेशव्यापी स्तर पर ऐप के सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी है। संगठनों का तर्क है कि जब ऐप में तकनीकी खामियां, सर्वर की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कतें बनी हुई हैं, तब ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन का आधार बनाना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। उनका कहना है कि तकनीकी कारणों से अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर शिक्षक को अनुपस्थित मानकर वेतन काटना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था का पहले भी विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद इसे लागू किया गया। अब ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन की गणना और भुगतान किए जाने की व्यवस्था को लेकर विरोध तेज हो गया है।
राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस को लेकर पहले से असंतोष है। अब इसे वेतन से जोड़ने का निर्णय शिक्षकों की समस्याओं को और बढ़ाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप अनइंस्टॉल कर इसका बहिष्कार करेंगे।
नेटवर्क और सर्वर की गड़बड़ी का दंड शिक्षकों को क्यों?
शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐप में कई बार तकनीकी खामियों के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। सर्वर उपलब्ध नहीं होना, नेटवर्क बाधित होना और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने के बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते। सवाल यह है कि तकनीकी व्यवस्था की विफलता की जिम्मेदारी भी क्या शिक्षक पर ही डाली जाएगी?
इसके अलावा जनगणना, निर्वाचन और अन्य शासकीय गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी, आकस्मिक परिस्थितियों तथा पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के कारण भी उपस्थिति दर्ज करने में देरी हो सकती है। संगठनों का कहना है कि इन परिस्थितियों की जांच किए बिना वेतन कटौती करना उचित नहीं होगा।
बिना पक्ष सुने वेतन काटना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ
जगदीश यादव ने कहा कि किसी शिक्षक की उपस्थिति ऐप में दर्ज नहीं होने पर स्वतः वेतन कटौती करना न्यायसंगत नहीं है। पहले तकनीकी स्थिति की जांच होनी चाहिए और संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। बिना मानवीय परीक्षण, स्पष्टीकरण और सुनवाई के वेतन काटने से प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही का विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था का आर्थिक दंड स्वीकार नहीं करेगा। यदि शिक्षक हितों की अनदेखी कर एकतरफा निर्णय लागू किया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी स्तर पर ऐप का बहिष्कार करेगा।
शासन से चार प्रमुख मांगें
शिक्षक संगठनों ने शासन से मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था को पूरी तरह स्वैच्छिक रखा जाए और इसे किसी भी स्थिति में वेतन भुगतान से नहीं जोड़ा जाए। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शिक्षक की निष्ठा, कार्यक्षमता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के आधार पर होना चाहिए। केवल ऐप की तकनीकी रिपोर्ट को शिक्षक की उपस्थिति और कार्यक्षमता का अंतिम आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।