Singrauli News : विशेष सशस्त्र बल से जिला पुलिस बल में स्थानांतरण की उठी मांग

Singrauli News: Demand raised for transfer from Special Armed Forces to District Police Force

वर्तमान मुख्यमंत्री तत्कालीन सीएम को जारी कर चुके हैं नोटसीट,अब कदम उठाने की है बारी

Singrauli News : सिंगरौली। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले विशेष सशस्त्र बल का जिला पुलिस बल में सिविलियन करने के लिए विशेष शस्त्र बल के परिवार जनों के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री (वर्तमान मुख्यमंत्री) से मिलकर ज्ञापन सोपा गया। जिस पर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री (वर्तमान मुख्यमंत्री) मोहन यादव के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया और इसके लिए साथ ही उनके द्वारा तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विशेष सत्र बल का जिला पुलिस बल में संविलियन के लिए नोट सीट लिखी गई। विधानसभा चुनाव से पहले विशेष शस्त्र बल के परिवार जनों के द्वारा 140 से अधिक विधायक सांसदों को ज्ञापन दिया जिसमें सभी विधायकों और सांसदों के द्वारा विशेष सशस्त्र बल से जिला पुलिस बल में स्थानांतरण के लिए तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए नोट सीट जारी की विशेष सशस्त्र बल की जिला बल में संविलियन की मांग यह काफी वर्षों पुरानी है जिसकी आस लगाए लगभग विशेष शस्त्र बल के 28000 से अधिक परिवार मांग कर रहे हैं।

प्रदेश भर में बड़ी संख्या में विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी काफी पुरानी मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। महाराष्ट्र उप्र और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सशस्त्र बल के जवानों को 10 साल बाद जिला पुलिस में लाकर कानून व्यवस्था मजबूत करें। विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले यह व्यवस्था लागू की गई थी लेकिन काफी समय से इसे बंद कर दिया गया है।

जिसके कारण विशेष सशस्त्र बल में रहने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला जिला पुलिस बल के लिए नहीं हो पाता है। सरकार के मंत्रियों ने ज्ञापन देकर आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में इसे लेकर चर्चा होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है जिससे कर्मचारियों में निराशा दिखने लगी है।

इन राज्यों में व्यवस्था निरंतर लागू है।

विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों ने बताया कि सशस्त्र बल से जिला पुलिस बल में संविलियन जैसी व्यवस्था देश के अन्य कई राज्यों में निरंतर लागू है। देश के जिन राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है उनमें दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब सहित अन्य राज्य शामिल हैं।

बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लगभग 140से ज्यादा विधायकों द्वारा विशेष सशस्त्र बल का स्थानांतरण जिला पुलिस बल में करने के लिए मुख्यमंत्री को अनुशंसा की गई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर शासन स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद जिला पुलिस बल में बाल की कमी को पूरा किया जा सकेगा तो वहीं दूसरी ओर लंबे समय से आवाज उठा रहे सशस्त्र बल की मांग भी पूरी हो जाएगी।