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Singrauli News: AAP attacks government over contaminated water issue; alleges diversion of ?1,000 crore from DMF.
AIIMS भोपाल की रिपोर्ट का हवाला देकर राजेश सोनी ने उठाए सवाल, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट घेरने की चेतावनी
Singrauli News: सिंगरौली। सिंगरौली में पेयजल की गुणवत्ता और उसमें भारी धातुओं की मौजूदगी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को घेरा है। आप के प्रदेश सचिव राजेश सोनी ने AIIMS भोपाल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पानी में पारा, लेड और कैडमियम की मात्रा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक होने का दावा किया। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
राजेश सोनी के अनुसार, संबंधित रिपोर्ट में पानी में पारा 124 गुना, लेड 77 गुना और कैडमियम 41 गुना अधिक पाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े जांच में प्रमाणित होते हैं तो यह जिले की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की।
DMF राशि को लेकर सरकार पर निशाना
आप नेता ने आरोप लगाया कि सिंगरौली के हिस्से की करीब 1000 करोड़ रुपये की DMF राशि पिछले पांच वर्षों में सीहोर, पन्ना, भोपाल और सागर सहित अन्य जिलों में भेजी या खर्च की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जिले में प्रदूषण और पेयजल की समस्या गंभीर होने के बावजूद DMF की राशि का उपयोग स्थानीय जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से क्यों नहीं किया गया।
सोनी ने कहा कि DMF की राशि का उपयोग प्रभावित गांवों में पाइपलाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में किया जाता तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती थी। उन्होंने सिंगरौली से बाहर गई बताई जा रही राशि की जांच कराने और जिले के प्रभावित क्षेत्रों के लिए उसका उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की।
AIIMS और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजने की मांग
आप नेता ने प्रभावित बस्तियों में AIIMS एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की मांग की। उन्होंने विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के ब्लड और किडनी की जांच कराने तथा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर और आरओ प्लांट के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने भारी धातुओं की मौजूदगी के संभावित स्रोतों की भी वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। सोनी ने कहा कि यदि जांच में किसी पावर प्लांट, खदान या अन्य औद्योगिक इकाई की भूमिका सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार पर्यावरणीय कार्रवाई की जानी चाहिए।
15 दिन का अल्टीमेटम, कलेक्ट्रेट घेरने की चेतावनी
राजेश सोनी ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था शुरू नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी कलेक्ट्रेट का महाघेराव करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी उठाया जाएगा।
हालांकि, AIIMS की रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों और DMF राशि को लेकर लगाए गए आरोपों पर जिला प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।