Rewa News : रीवा जिले के नईगढ़ी के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संभागायुक्त ने किया निलंबित

Divisional Commissioner suspended the Chief Executive Officer in charge of Naigarhi in Rewa district

suspended the Chief Executive Officer: नईगढ़ी जनपद के प्रभारी सीईओ एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसीईओ जिला पंचायत को रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी ने निलंबित कर दिया है। रीवा कलेक्टर जब नईगढ़ी जनपद पंचायत का औचक निरीक्षण किया था तब नईगढ़ी जनपद पंचायत के एसीईओ अवध बिहारी खरे कार्यालय में अनुपस्थित मिले थे।

इसके बाद पता चला कि जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता की समस्याओं में रुचि नहीं ले रहे थे। जिससे आम जनता के काम नहीं हो पा रहा था, साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत पंचायत से जुड़े कार्य रुके हैं। फाइलों को चेक करने पर कलेक्टर ने कई बड़ी लापरवाही देखी। यहां तक सीईओ को कॉल किया गया लेकिन उनका नंबर भी बंद मिला इसके बाद जांच में पता चला कि CEO अक्सर अपने मुख्यालय से दूर ही रहते हैं।

ऐसी मिली शिकायते

2 मई के निलंबन पत्र में कहा कि मूल पद सीईओ जिला पंचायत एवं प्रभारी नईगढ़ी जनपद सीईओ अवध बिहारी खरे मुख्यालय से अक्सर बाहर रखते हैं। सीईओ के मनमानी के चलते आम लोगों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभी परेशान रहते हैं। जनपद की 19 ग्राम पंचायतों में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, तथा जन सेवा अभियान के 14 विवाह पंजीयन, दो मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित है। लाडली बहना योजना में आई आपत्तियों के निराकरण के 61 प्रकरण लंबित है।

DBT सक्रिय न होने की संख्या 2684
बैंक खाते से आधार लिंक ना होने की संख्या 2529 है। तथा बैंक से DBT सक्रिय होने की संख्या 2684 है। वहीं शासन की ओर से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवन अनुज्ञा के टारगेट 1100 के विरुद्ध पोर्टल पर प्रविष्ट कुल आवेदन पत्रों की संख्या 769 में से 749 आवेदन लंबित हैं। इसी तरह PM आवास योजना ग्रामीण की पूर्णता का प्रतिशत 82.2 और अब अपूर्ण आवासों की संख्या 1403 है।

344 आवासों में हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान
PM आवास योजना पोर्टल पर 6463 आवास पूर्ण है। साथ ही मनरेगा पोर्टल पर 6119 की पूर्णता दर्ज है. वही 344 आवासों में हितग्राहियों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय साल के 2 माह बीत जाने के बाद भी लक्षित लेबर बजट 2023 – 24 का टारगेट 7.38 लाख में से 3.5 लाख हासिल किया गया। यह टारगेट का 41% है, हर योजना में बड़ी लापरवाही पाई गई।

29 को मिली नोटिस फिर भी नहीं दिया जवाब
इतनी लापरवाही करने के बावजूद भी जब संभागायुक्त द्वारा 29 मई को नोटिस जारी किया गया जिसके बाद भी संबंधित अधिकारी ने वरिष्ठ कार्यालय को कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि मोबाइल पर अधिकारियों से संपर्क तक नहीं किया। अधिकारियों ने सुरक्षा चरिता एवं लापरवाही को देख संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया, वही निलंबन की अवधि मुख्यालय जिला पंचायत सतना कार्यालय नियत किया है। इस दौरान अवध बिहारी खरे को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।