delhi assembly | winter session: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 3 दिसंबर तक चलेगा

Delhi assembly | winter session: Delhi assembly's winter session begins today, will run till December 3

delhi assembly | winter session: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है जो 3 दिसंबर तक चलेगा। सरकार के कामकाजों को लेकर इस सत्र के दौरान दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लॉ इन ऑर्डर पर भाजपा पर हमला बोलने की तैयारी में है। इस बार यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

दिल्ली सरकार के कामकाज का आखिरी सत्र

आपको बता दें, ये दिल्ली सरकार के कामकाज का आखिरी सत्र भी होने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि विधानसभा का ये सत्र काफ़ी हंगामेदार भी रहने वाला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक “आप” सरकार को कैग की कुल 14 रिपोर्ट हैं, जिन्हें पेश करना है। अगर वो इसे पटल पर नहीं रखेंगे तो हम उन्हें इसके लिए बाध्य करेंगे।

दिल्ली की सरकार आप के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है

इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने कहा दिल्ली में जो जनहित के कार्य होने थे, इस सरकार में नहीं हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट सत्र में पेश करने की मांग को लेकर भाजपा के एक डेलीगेशन ने एलजी को ज्ञापन भी सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता इस आरोप को लेकर भी दिल्ली सरकार पर हमलावर होने वाले हैं, दरअसल “आप” सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार आप के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है। ये पैसा कहां जा रहा है, ये जनता के वेलफेयर पर पैसा खर्च होना था, सीवर ठीक होना था, पानी जो गंदा आता है वो ठीक होना था, झुग्गी में नल लगने थे, आप सरकार जनहित के काम नहीं हो रहे हैं।

दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और एलजी को घेरने की तैयारी

वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस सत्र में दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार और एलजी को घेरने की तैयारी कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिये केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके और केन्द्र द्वारा नियुक्त किये गए एलजी के अधीन है।